El Tribunal Constitucional concluyó que la consulta “incumple con los requerimientos previstos” para ser admitida.
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El 8 de marzo, la entidad solicitó una intervención judicial ante la poca liquidez para atender sus obligaciones, sin embargo el Juzgado no le ha dado curso al proceso.
El Instituto objetó la posición del ente regulador y recalcó que es innecesario aplicar un aumento tarifario para el 2019.